काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही सुरु, १७ ठेक्का सम्झौता अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढ्यो
निर्धारित समयमा प्रगति नदेखिए ठेकेदार कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी


काठमाडौँ: सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरेर आयोजना अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी थालेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने विषयमा ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।
विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच र नुवाकोटले दुई वटा गरी १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । तीमध्ये अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्देशन दिएका थिए । हाल सडक क्षेत्रका २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन रूपमा अलपत्र रहेको झापाको कन्काई पुलको ठेक्का पनि तोड्ने तयारी गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल सन् २०१० (आर्थिक वर्ष २०६७/६८) मा पप्पु–महादेवखिम्ती संयुक्त उक्रम (जेभी) सँग डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडेलमा सम्झौता गरिएको थियो ।
१४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको भौतिक प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । मन्त्री घिसिङले गत असोज २६ गते स्थानीयसँगको भेटमा उक्त पुलबारे छिट्टै निर्णय लिइने बताएका थिए ।
विभागका अनुसार ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थपाइ माग्दै पनि तोकिएको अवधिमा काम नगरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको र निर्देशन पालना नगरेकाले ठेक्का उल्लंघन भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “१५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्ने उपयुक्त कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ ।”
निर्धारित समयभित्र विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम जफत गर्ने, पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने, र बाँकी काम सरकारी बाँकी सरह असुल–उपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।




लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तिर्न थाले उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता
-
कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको गुरुयोजना स्वीकृत, १० अर्ब रुपैयाँको अनुमान
-
हुलास र अशोक स्टीलले तिर्न थाले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता
-
एकैदिन सुनको भाउ ७ हजार १ सय रुपैयाँले बढ्यो
-
नेपालको भ्रमण गर्न विश्व समुदायलाई अर्थमन्त्री खनालको आग्रह
-
काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही सुरु, १७ ठेक्का सम्झौता अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढ्यो