काठमाडौं : अन्नपूर्ण पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको माथिल्लो मादी–० (४३ मेगावाट) को वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको छ ।
हिजो साँझ होटल ¥याडिसनमा सिटिजन्स बैंकको अगुवाईमा पाँच बैंकले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । बाँकी रकम स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ । 
वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा बैंकका डेपुटी सीइओ राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र अन्नपूर्ण पावर कम्पनीका सीइओ श्रीराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरे । 
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिटिन्स बैंकका डेपुटी सीइओ श्रेष्ठले आयोजनामा कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको जानकारी दिए । 
उनले सिटिजन्स बैंकले हालसम्म २९ वटा जलविद्युत्मा लगानी गरेको जानकारी दिंदै उनले ती आयोजनाको क्षमता ६४२ मेगावाट रहेको बताए । त्यसमध्ये १५ वटा आयोजनामा सिटिजन्स बैंक लिड बैंक रहेको, तीनवटामा बैंकको एकल लगानी रहेको र १२५ मेगावाट बराबरका १३ वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको श्रेष्ठले बताए ।  
ती आयोजना निर्धारित समयभन्दा अगाडि आएको उनको भनाइ थियो । ‘माथिल्लो मादी-० आयोजना पनि निर्धारित समय र लागतमा निर्माण हुने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।’
उक्त आयोजनामा ग्लोबल आईएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकको सहभागिता छ । 
सबै संरचना भूमिगत रहेको यो आयोजना पहिलो हो । कास्की जिल्लाको सिकलेसमा रहेको उक्त आयोजनाको शिलान्यास यही मंसिरको पहिलो साता शिलान्यास भएको थियो । वार्षिक एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने यो आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक २७०.३५ गिगावाट घण्टा (२७ करोड युनिट) उत्पादन गर्नेछ । यो आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर १५.६ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

कार्यक्रममा अर्थविद् एवं सांसद डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चिलिमेबाट सिंगो रसुवावासीलाई शेयर दिएर धनी बनाएझैं माथिल्लो मादी–० आयोजनाले पनि कामदार र सिकलेसवासीहरुलाई शेयर दिएर धनी बनाउने बताए । 
डा वाग्लेले निजी क्षेत्रबाट सुरुङ प्रविधिमा आधारित उक्त आयोजना देशकै पहिलो भएको बताए । उनले प्रतिव्यक्ति आम्दानी र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने नीति राज्यले लागू गर्नुपर्ने बताए ।
अर्का सांसद डा चन्द्र भण्डारीले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जनता किन जोड्न नसकिएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘जलस्रोतसित सीमान्तकृत जनता जोडिनुपर्छ, अनि मात्र समृद्धि आउँछ,’ डा. भण्डारीले भने, ‘१०, १२ हजार मेगावाट बिजुली स्वदेशमै खपत हुने नीति आउनुपर्‍यो ।’
कार्यक्रममा कास्कीका प्रतिनिधि सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले आफ्नो क्षेत्रमा ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले १६१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरे पनि आफूले भने २०५० सालमा निर्मित १५० किलोवाटको लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली खपत गरिरहेको बताए । 
उनले जनतालाई सस्तो बिजुली दिएर बिजुलीबाट सबै काम गर्न सक्ने नीति राज्यले अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘म दस वर्ष सांसद भएँ, तर बत्ती÷बाटो पु¥याउन सकेको छैन ।’
आयोजनास्थल मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले गाउँ गाउँका गरिबलाई पैसा हाल्न पाउने व्यस्था हुनुपर्ने बताए । ‘यस आयोजनालाई पालिकाहरुबाट निषेध र अवरोध गरिनेछैन,’ गुरुङले भने, ‘हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’

अर्का सांसद जीवन परियारले कास्कीको सिकलेस पर्यटकीय गाउँ भएको तर बाटो पीच गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै सिकलेस आएका लाखौं पर्यटकलाई जलविद्युत् आयोजना देखाउन सकिने भएकाले आयोजनासँगै पर्यटनलाई विकास गर्न सकिने बताए । 
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नियमनको तर्फबाट आयोजनालाई सहयोग गरिने बताउँदैन निर्धारित लागत र समयमा पूरा गर्न शुभकामना दिए । 
अन्नपूर्ण पावर कम्पनीका सीइओ श्रीराम न्यौपानले आयोजनका सबै संरचना भूमिगत हुने भएकाले वातावरणलाई टेवा पुग्ने बताउँदै आयोजना ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी प्राधिकरणको लेखनाथ सवस्टेशनमा जोडिने बताए । 
इन्जिनियरसमेत रहेका न्यौपानले मुलुकमा विद्युत् ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा विकासका लागि दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए । 
कार्यक्रममा आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।