काठमाडौँ, : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले हालैका बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ। बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले व्यापक क्षति पुर्‍याएका आयोजना पुनःनिर्माणका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

अध्यक्ष कार्कीले २०८० जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार–साउन, असोज ११–१२ तथा हालैको असोज १७–१९ गतेसम्मको बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याएको क्षति गम्भीर भएको भन्दै सबै प्रभावित आयोजनालाई समेट्ने गरी राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरे।
उनले आरसीओडी (Required Commercial Operation Date) म्याद, अनुमतिपत्र अवधि, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, लङ–टर्म फाइनान्सिङ, भन्सार महसुलमा छुट र अन्य नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

भेटका क्रममा ऊर्जामन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक राहतका विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै सक्दो सहयोगका लागि पहल गरिने जानकारी दिए। उनले वनसँग सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजना समस्याबारे आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

विभागीय विवरणअनुसार असोज १७ देखि १९ गतेसम्मको भारी वर्षाबाट सञ्चालनमा रहेका २० जलविद्युत् आयोजनामध्ये १३५ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने १५६ मेगावाट क्षमताका ३ आयोजना आंशिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। यस्तै, निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्।

इप्पानले ऊर्जामन्त्रीसमक्ष राखेका मुख्य मागहरू:
१. बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था।
२. क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्र अवधि ५ वर्ष थप।
३. बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःकर्जाको व्यवस्था।
४. रोकिएका आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था।
५. प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय।
६. बाढी प्रभावित आयोजनाका लागि दीर्घकालीन (लङ–टर्म) वित्तीय सहयोगको व्यवस्था।
७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज।

इप्पानले सरकारले मागअनुसार राहत प्याकेज घोषणा गरे जलविद्युत् उत्पादन पुनःस्थापनामा तीव्रता आउने र निजी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ।