काठमाडौं : २२ वर्षअघि, सन् २००३ अगष्ट २४ (भदौ ८ गते), रसुवा जिल्लाको चिलिमे खोलामा बनेको चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (२२.१ मेगावाट) बाट पहिलोपटक व्यापारिक विद्युत् उत्पादन शुरु भएको थियो। नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको यो आयोजना अहिले २२ वर्ष पूरा गरी २३औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (CHCL) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहयोग र आमनागरिकबाट संकलित लगानीमा स्थापन भएको कम्पनी हो। यसको ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ भने बाँकी ४९ प्रतिशतमा स्थानीयवासी, सर्वसाधारण लगानीकर्ता र कर्मचारीको सहभागिता छ। यही संरचना नेपालमा “सार्वजनिक लगानीमार्फत जलविद्युत विकास” को नयाँ बाटो खोल्ने उदाहरण बनेको हो।

आर्थिक र सामाजिक प्रभाव

• विद्युत आपूर्ति: २२.१ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा स्थिर र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको छ।
• स्थानीय विकास: आयोजनास्थल वरपरका बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा चिलिमे कम्पनीले प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएको छ।
• पूँजी बजारमा प्रभाव: चिलिमे नेपालको पूँजी बजारमा सूचीबद्ध पहिलो जलविद्युत कम्पनीमध्ये एक हो। यसले लगानीकर्तालाई लाभांश र बोनस शेयरमार्फत आकर्षक प्रतिफल दिने परम्परा कायम राखेको छ।

चिलिमेको “मोडेल” र सिकाइ

चिलिमेको सफलतापछि यही कम्पनीले त्रिशुली र साञ्जेन जलविद्युत, मध्यभोटेकोसी, लाङटाङ खोला लगायतका सहायक कम्पनीमार्फत नयाँ आयोजना अघि बढाएको छ। यसले देखाएको छ कि, यदि संस्थागत ढाँचा, प्राविधिक क्षमता र पारदर्शी वित्तीय मोडेल मिल्यो भने नेपालमा निजी-सार्वजनिक साझेदारीमार्फत जलविद्युत विकास सम्भव छ।

चुनौती र प्रश्न

यद्यपि चिलिमे मोडेलले मार्गदर्शन दिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसै प्रकारको “सफल दोहोरिने” उदाहरण दुर्लभ बनेका छन्।

• राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीले चिलिमेपछि बनेका आयोजनाहरू ढिलो भएका छन्।
• लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने चुनौती बढ्दो छ।
• कम्पनीले ल्याएका नयाँ परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकेन भने चिलिमेको सफलता क्षीण हुने जोखिम छ।

निष्कर्ष

२२ वर्षअघि सुरु भएको चिलिमे जलविद्युत केन्द्र केवल एउटा २२ मेगावाटको आयोजना मात्र होइन, नेपालको जलविद्युत विकास यात्रामा एक ऐतिहासिक मोड हो। यसले देखाएको बाटो पछिल्ला आयोजनाले निरन्तरता दिन सके भने मात्र नेपालका ‘पावर हाउस’ हरूले देशलाई ऊर्जामैत्री अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन्।

(AI ले तयार गरेको समाचार)