राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत मुहान संरचना (हेडवर्क्स) को ३५ महिनासम्मको अवधिमा ठेक्कापट्टा कार्य जम्मा १० प्रतिशत पूरा भएको छ । प्रतिमहिना उसको कामको औसत प्रगतिदर ०.२९१४ प्रतिशत छ । ४ लाख २० हजार घनमिटर कंक्रिट गर्नुर्पेमा हालसम्म जम्मा १२ हजार घनमिटर पनि पुगेको छैन । १०० प्रतिशत काम गर्न यही प्रगतिदरका हिसाबे ३४३.१ महिना लाग्ने देखिन्छ । यो भनेको करिब २९ वर्ष हो । अन्य आयोजनामा जस्तो कुनै पनि प्रकारको किचलो सुनकोशी मरिन आयोजनामा छैन । जग्गा प्राप्ति सहजै रुपमा सिंचाई विभागले गरिदिएको छ । आयोजना निर्माणमा भाँजो हाल्ने र अवरोध गर्ने कोही छैन । यो आयोजनालाई रकमको कुनै समस्या छैन । केवल समस्या छ त ठेकेदार पटेल रमण जेभीसँग ।
यो ठेकेदारले सुरुमा ६० करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेशनबापत लग्यो । पैसा लिएर गएको सात महिनासम्म साइटमा कुनै चालचूल देखाएन । अर्थात् उसले गर्नुपर्ने कामहरु जस्तै क्याम्प निर्माण (हालसम्म पनि पूरा नभएको), यन्त्र उपकरण जडान, मालमटेरियलहरुको ओसारपसार । वीपी राजमार्गले अनुमति नै दिएन भनेर बहाना बनायो । जबकी ठेक्का लगाउने बेलामै उसलाई थाहा थियो कि वीपी राजमार्गले तौल क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन चलाउन दिंदैन भन्ने । त्यसमाथि ठेक्कामा सामान ढुवानी जसरी पनि गर्नुपर्ने ठेकेदारकै दायित्व हो ।
सिंचाई विभागले सडक विभागसँग समन्वय गरी ठेकेदारलाई राति राति सामान ढुवानी गर्न दिने बन्दोबस्ती मिलाएपछि उसले ठेक्का लिएको १७ महिनापछि बल्ल कफर ड्याम (अस्थायी बाँध) बनायो । आयोजनाबाट ठेकेदारले हालसम्म एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ । तर रकम लगेको अनुपातमा काम अति नै सुस्त गर्दै आएको छ । आयोजनाको साइटमा गएर हेर्दा त्यति ठूलो आयोजनामा हुनुपर्ने गतिविधि नै नभएको प्रतीत हुन्छ ।
उसको गतिविधि हेर्दा सुनकोशी मरिन आयोजनाबाट लिएको पैसा अन्तै लगानी गरेको बुझ्न कठिन पर्दैन । किनभने आयोजनाले हिसाब माग्दा निज ठेकेदारले दिन सकेको छैन । यो नेपालका अधिकांश ठेकेदारहरुका दीर्घरोग नै हो । त्यही भएर पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता ठेकेदारले सारा नेपालीलाई दुःख दिइरहेका छन् । अझ भनौ, नेपाली ठेकेदारहरुले लिएका अधिकांश ठेक्का निर्धारित समयमा पूरा हुँदैन । कारण जुन उद्देश्यले उनीहरुले सरकारसँग पैसा लिन्छन्, त्यसरी लगिएको पैसा अन्तै लगानी गरिदिन्छन् । अनि बहाना खोज्न थाल्छन् ।
बल्ल बल्ल कफर ड्याम बनाएको ठेकेदारले गत असोज १२ गते आएको बाढीलाई खुँदो पल्टाइदियो— ‘के खोज्छस् कानो आँखो’ । के बहाना बनाएर काम नगरुँ भनी बसेको ठेकेदारलाई सुनकोशीमा आएको बाढीले ठूलो ‘राहत’ दियो । अनि त्यही बाढीलाई देखाएर कामको गति अझ सुस्त बनाउँदै लग्यो । त्यसमाथि खुर्काेटस्थित पुल नै बाढीले बगाइदिएपछि उसलाई अर्काे ‘राहत’ भयो । नेपाली सेनाले तत्कालै बेली ब्रिज राखेर यातायात चालू राख्यो, तर पहिलेको जस्तो ४५ टनका गाडी चल्न नदिएर १५ टनमा सीमित गर्‍यो । यो १५ टन पनि उसलाई अर्काे बहाना बनेको छ । हुँदाहुँदा उसले साइटमा कंक्रिटिङ गर्ने सिमेन्ट पनि ल्याउन छाड्यो । इन्जिनियर र कामदार काम नभएर ‘बेकारी’ बनेका छन् । 
अहिले ठेक्का भएको समयको ५६ प्रतिशत समय बितिसकेको छ । तर उसले काम भने १० प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । अहिलेसम्म उसले मुहान संरचना (हेडवर्क्स) निर्माणको कार्य आधाभन्दा बढी गरिसक्नुपर्ने थियो । आयोजनाका परामर्शदाता (इन्जिनियर), आयोजनाका कर्मचारी र स्वयं सिंचाई विभागका अधिकारीहरु यो ठेकेदारबाट पार नलाग्नेमा शत प्रतिशत विश्वस्त छन् । त्यही भएर सिंचाई विभागले गत फेब्रुअरीमै यसले राखेको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जमानत दिएका बैंकहरुले भनेकै बखत उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । तर प्राइम, कुमारी र प्रभु बैंकले प्रधानमन्त्री केपी ओली गुहारे । उनीहरु बालुवाटार गए । प्रधानमन्त्रीले ‘अहिलेलाई फिर्ता नगर्नू’ भन्ने आदेश दिए । प्रधानमन्त्रीको आडमा अहिले यी तीन बैंकहरुले कानुनलाई कुल्चेर र आयोजनालाई हेपेर बसेका छन् । कहाँसम्म भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजनाको उक्त रकम (पहिलो चरणमा ६० करोड रुपैयाँ) फिर्ता दिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई समेत बैंकहरुले लत्याएर बसेका छन् । यसले देखाउँछ मुलुकको सुशासनको अवस्था ।

नियत खराब भएको ठेकेदारको हातमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना परेपछि तराईका पाँच जिल्ला (हालको ४६ हजार ५ सय हेक्टरसहित) कुल १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिंचाई पुग्ने र वर्षभरि चौबीसै घण्टा ३१.०७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्य कम्तीमा तीन वर्ष पर धकेलिएको छ । 

१३ किलोमटरको सुरुङ खन्ने गतिलो ठेकेदार परेकै कारण निर्धारित समयभन्दा अगावै सुरुङ तयार भइसकेको छ । आयोजना निर्माणमा भएको यो जानाजानीको ढिलाई राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँको क्षति पुगिरहेको छ । अर्कातिर तराईमा किसानहरुलाई पानी नपाएर आफ्नो जीविकोपार्जनमासमेत असर परेको छ । यो वर्ष तराईमा वर्षा नहुँदा २० प्रतिशत रोपाई हुन सकेन । त्यसमाथि चार वर्षअघि तय गरिएको ४६ अर्ब रुपैयाँको निर्माण लागत रहेको यो आयोजना सुरु भएको ३५ महिनामै लागत वृद्धि भई ४९ अर्ब रुपैयाँ कटिसकेको छ ।
अब यही रमणवाला ठेकेदारलाई ठेक्का दिइरहने हो भने यो आयोजना अहिलेकै गतिमा २९ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । योसँगको ठेक्का तोडेर (सम्झौताको १५.२) अर्काे ठेक्का लगाउँदा आर्थिक, कानुनी र प्राविधिक झमेलाहरु छन् । ठेकेदारलाई लागेको होला कथं आयोजनाले ठेक्का रद्द गरिहालेमा अदालतमा पुनः क्षतिपूर्तिसहित आउँला भन्ने । राज्यको उद्देश्य असफल गराउने ठेकेदारहरु राजनीतिक तहबाटै पालित, पोषित, आरक्षित र संरक्षित हुनु हुँदैन । हिजो माथिल्लो तामाकोसीको इलेक्ट्रो मेकानिकलको लटमा ठेक्का नपाएको ठेकेदारको लोकल एजेन्टले सिंगो विद्युत् प्राधिकरणलाई दुःख दिएको थियो । त्यही भएर राज्यका सबै निकाय यस्तो मामिलामा गम्भीर बन्नै पर्छ । 
अहिले सिंचाई विभाग यो आयोजना कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा चिन्तित छ । विभागले यो समस्याको समाधान गर्न विभिन्न अध्ययन, छलफल चलाइरहेको छ । विभागको नियत सफा र प्रष्ट छ । जसरी हुन्छ यसलाई सक्दो छिटो पूरा गर्नमा कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै दत्तचित्त छन् । तर राजनीतिक तहबाट विभागले साथ पाएको छैन । त्यसैले राज्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सुनकोसी मरिन आयोजनालाई सुरक्षित तवरले अवतरण गराउनुको विकल्प छैन । यही रमणले सिंचाई विभागको यस्तै रुपान्तरणकारी आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनको पनि ठेक्का पाएको छ । त्यहाँ पनि यसको काम गराईमा प्रश्न उठेकै छ । एउटै ठेकेदारलाई धेरै आयोजनाको ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधनको आवश्यकता रमण प्रवृत्तिले देखाएको छ ।