काठमाडौँ: मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा परेको भीषण खडेरीका कारण उत्पन्न सिंचाइ र खानेपानी संकटलाई सरकारले ‘विपद्’ को रूपमा लिँदै तत्काल समाधानका लागि रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन बुधबार ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अब ढिलाइ नगरिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । “अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो,” मन्त्री खड्काले भने, “यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ ।”

सिंचाइको अभावले तराई–मधेशमा मात्र नभई देशैभर अन्न संकट उत्पन्न हुने खतरा रहेको मन्त्री खड्काले बताउँदै खडेरी प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत, बीउ–विजन तथा सिंचाइ सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । “आजै प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउँछु,” उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव सुशील चन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदनमा भूजलको तीव्र गिरावट, साना तथा मझौला सिंचाइ संरचनाको जिर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, र सिंचाइको असमान पहुँचलाई संकटका मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर हुनु, कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्यको अभाव तथा नीति कार्यान्वयनमा लचकता नहुनु समस्याको जड भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कार्यदलले मधेश प्रदेशका प्रभावित जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्दै किसान, उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलका आधारमा तथ्य संकलन गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा अबिलम्ब लागू गर्न सकिने प्राथमिक कार्यक्रमको खाका समेत समावेश गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसारः

खानेपानी आपूर्तिका लागि ट्याङ्कर परिचालन

साना तथा मझौला ट्युववेलहरूको मर्मत तथा पुनःसञ्चालन

सिंचाइ सामग्री आपूर्ति प्रक्रिया सरल बनाउने

भूजल रिचार्ज प्रविधिमा विशेष जोड

ड्रिप र माइक्रो इरिगेसन प्रणालीको विस्तार

यी कार्यक्रममार्फत सरकार खडेरी व्यवस्थापन मात्र होइन, मधेशको कृषि पूर्वाधार विकासको अवसर पनि खडा गर्ने उद्देश्यमा रहेको छ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले यस कार्ययोजनालाई “विपद् व्यवस्थापनको नाममा विकासको एउटा मोडेल” को रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “अब हामी बहाना होइन, समाधान चाहन्छौँ। पीडितलाई पानी पु¥याउने काममा ढिलाइ गर्नु गम्भीर अपराध हो।”

मधेश प्रदेश, जुन मुलुकको प्रमुख अन्न भण्डार मानिन्छ, त्यहाँ समयमै पानी नपर्दा सिँचाइ र खानेपानीको अभाव गम्भीर संकटमा रूपान्तरित भएको छ । सरकारले अब यस विषयलाई योजनाको पाना होइन, खेतमा पानी पु¥याउने अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा तत्काल कदम चाल्न थालेको छ ।

सरकारको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन अबको केही हप्ताभित्रै देखिनेछ । किसानका बाँझिएका खेतमा पानी पुग्न थाले मात्र त्यो राहत वास्तविक ठहरिनेछ ।