काठमाडौं : सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का तोड्न फाइल उठाएको र ठेकेदार पटेल रमण जेभीसँग ६० करोड रुपैयाँ बैंक जमानत फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई चिठी काटेको ‘कसूर’ मा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले आज आयोजना प्रमुख हटाएका छन् ।
आयोजना प्रमुख बद्री कार्कीलाई हटाएर विभाग तानिएको र उनको ठाउँमा समृद्ध तराई मधेशका गणेश मरासिनीलाई लगिएको छ ।
सिंचाई मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि मन्त्री खड्काले सिचाई्र विभागका अघिल्ला महानिर्देशकलाई निज ठेकेदार पटेल रमण जेभीले राखेको जमानत फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई काटेको पत्र फिर्ता लिन पटक–पटक दबाब दिएका थिए । तर अघिल्ला महानिर्देशकले नमानेपछि उनलाई पनि यसैगरी हटाइएको थियो । 
कार्कीले ठेक्का लगाएको आधाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पनि जम्मा ९ प्रतिशत काम गरेकाले निज पटेल रमण जेभीसँगको ठेक्का तोड्न फाइल उठाएका थिए । ऊर्जा मन्ी खड्काले कार्कीले फाइल उठाएदेखि नै दागा धर्दै आएका आएका थिए ।
फाइल उठाएका कारण रीसले चूर भएका मन्त्री खड्काले निज ठेकेदार पटेल रमण जेभीको बैंक जमानता फिर्ता गर्न प्रभु, प्राइम र कुमारी बैंकलाई पत्र लेखेका थिए । ठेकेदार पटेल रमण जेभीले कमसल धितो राखी बैंक जमानत राखेकाले यी बैंकहरुले आयोजनालाई ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता नदिएको सिंचाई विभाग स्रोतले बतायो ।
आयोजना प्रमुख कार्कीले सिंचाई विभागीय स्तरीय निर्णय गराई ठेकेदारका १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको जमानत फिर्ता गराउने निर्णय गराएका थिए । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा ६० करोड रुपैया जमानत फिर्ता लिन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ क (६) बमोजिम कारबाही अगाडि बढाएका थिए ।
ठेकेदार पटेल रमण जेभीले ठेक्का सम्झौताअनुसार ५० प्रतिशत काम पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर ९ प्रतिशत मात्र काम गरे पनि मन्त्री खड्काको पटक पटकको दबाबमा निज ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइएको थियो । उसले कुल ठेक्का रकमको १४ प्रतिशत भुक्तानी पाइसकेको छ ।
आयोजना स्रोतका अनुसार ठेकेदारले सुनकोसी मरिनको मुहान संरचना निर्माणका लागि भनी लगेको पेश्की रकम अन्त खर्च गरेकाले आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
यता आयोजनाले जमानत रकम फिर्ता दिन प्रभु, प्राइम र कुमारी बैंकले नमानेपछि नेपाल राष्ट्र गुहारे पनि सुनुवाई भएको छैन । 
मन्त्री खड्काले नै सुनकोसी मरिनका तत्कालीन आयोजना प्रमुख मित्र बराललाई हटाई उनको ठाउँमा कार्कीलाई लगेका थिए । बराल हाल सिंचाई विभागको महानिर्देशक छन् ।
मन्त्री खड्काले हरेक डेढ, दुई महिनामा महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, सहसचिवहरु, कार्यालय प्रमुखहरु हटाउने राख्ने गर्दै आएका छन् ।
काबेली एको ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान खारेज गर्न दिएको निर्देशन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नबिन राज सिंहले नमानेपछि उनलाई हटाएर मण्डललाई लगेका छन् ।
मन्त्रीका ‘अवैध र गैरकानुनी निर्देशन’ मान्न सिंगो मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतको विद्युत् प्राधिकरणका कुनै पनि अधिकारीहरु तयार छैनन् । यस्तै अवैध निर्देशन नमानेकै कारण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग मन्त्री खड्काको सम्बन्ध चिसिंदै गएको छ । 
‘को कतिखेर हटाइन्छ ठेगानै हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको गैरकानुनी र अनैतिक निर्देशन मान्न मन्त्रालयमा कोही तयार छैन, सरुवा गर्ने बेलामा वाचा गराउनु हुन्छ, अनि ती गैरकानुनी वाचा पूरा नभएपछि हटाउनु हुन्छ ।’