काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुख पाएको बताएका हुन् ।

उनले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियशिल ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने बताए ।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई संसोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझ्न सकिने शाहीले बताए ।

उनले भने, ’संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ । कार्यपालिका को अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

अध्यक्ष कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थसमिति र लेखा समितिले कानुन विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आइपीओ र एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको बताए ।              

२०८० माघ १२ गते लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभए आइपीओ अनुमति नदिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएका कारण १ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ रोकिएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दु्लालको भनाई राखे ।

आइपीओ र एफपीओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत् कम्पनीको काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिने दर्जनौ सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आइपीओको अनुमति मागेका ४३ कम्पनी मध्ये ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुगेका ३९ जलविद्युत कम्पनीलाइ किन अनुमति नदिएको भनेर प्रश्न उठाए ।

उनले अहिले सेबोनमा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको पनि बताए ।

अर्थ समितिले हेर्नुपर्ने विषयमा लेखासमितिले हात हाल्नु गलत भएको राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले बताए ।

उनले यो विषय अब अर्थसमिति मै उठाउने र सेबोनका अध्यक्षलाई नै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने पनि बताए ।