काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसामु ११ बुँदे माग राखेको छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेट्दै विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मागहरू छिटो पूरा गरिदिन आग्रह गरेको हो।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीका अनुसार, इप्पानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आरसीओडीको म्याद थपदेखि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था खारेज गर्नेसम्मका ११ वटा मागको सुनुवाइ नभएकाले उक्त मागका बारेमा प्राधिकरणको जवाफ मागिएको हो।
इप्पानले उठाएका विषयहरूमा आरसीओडी म्याद थप गर्ने, खेर जाने विद्युतको व्यवस्थापन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्ने, बिना सर्त २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न पीपीए खुलाउनुपर्ने, १० मेगावाटसम्मको पीपीएलाई यथाशीघ्र सुचारु गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटका लागि पीपीए खुला गर्दा राखिएका सर्तहरू हटाउनुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असरको सम्बोधन गर्नुपर्ने, टेक एण्ड पे पीपीए खारेज हुनुपर्ने, पोस्टेड रेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नुपर्ने, एक्सेस इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनको लस हटाउनुपर्ने र जलविद्युतबारे प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा (सौर्य र ब्याट्री भएपछि जलविद्युत आवश्यक नपर्ने भनाइबारे स्पष्टता) दिनुपर्ने लगायतका मागहरू छन्।
इप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणले पीपीए नै नगर्ने हो भने विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि नगराउनुपर्ने बताए। एउटा निकायले आश देखाउने र अर्को निकायले लगानी गरिसकेपछि ‘बिजुली किन्दिन’ भन्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले १० मेगावाटभन्दा साना र ठूला भनेर दुईथरी नीति लिन नहुने र साना आयोजनालाई दिइएका सुविधा ठूला आयोजनालाई पनि बराबरी दिनुपर्ने बताए।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट सम्पन्न हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका कामहरू छिटोछरितो नभएको गुनासो आएको भन्दै, निजी प्रवर्द्धकहरूसँग दूरी बढाएर अघि नबढ्न शाक्यलाई आग्रह गरे।
उनले १० मेगावाट साना आयोजनाको पीपीए रोकिँदा लगानीकर्ताहरू पलायन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठले आरसीओडी म्याद थपका विषयमा ‘फोर्स मेजर’ भनेर मात्र हेर्न नहुने बताए। उनले एउटा जिल्लामा बाढी आउँदा पुल बगाउँदा त्यही जिल्लाका आयोजनाले आरसीओडी थप पाउँदा, त्यही पुलबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अर्को जिल्लाको आयोजनाले भने उक्त सुविधा नपाएको उदाहरण दिए।
विद्युतको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा ढिलो बिजुली उत्पादन हुँदा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भए पनि किन सबै आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप नगर्ने प्रश्न पनि श्रेष्ठले उठाए।
कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले सबै आयोजनाका पावर हाउसमा १÷१ मेगावाट सौर्य राख्न अनुमति दिए हिउँदको माग व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए। तर त्यसका लागि उक्त बिजुलीको दर पनि जलविद्युतले हिउँदमा पाउने दर नै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान विद्युतीय चुल्हो लगायतका संरचना निर्माणमा खर्च गरेर विद्युत खपत बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ऽ
समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजान्छु ः शाक्य
इप्पानका माग सुनेर जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आरसीओडी म्याद थपका लागि बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा म्याद थप हुने बताए। कतिपय आयोजनाको हकमा भने अवस्था हेरेर निर्णय लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
शाक्यका अनुसार, पीपीए भइसकेर निर्माणमा गएका ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र अब पीपीए हुने ४ हजार ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत ६ महिना सिधै भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चितता गरेर थप आयोजनाको पीपीए गर्ने काम भइरहेको छ।
त्यसका लागि प्राधिकरणले छिट्टै सूचना निकालेर प्रवर्द्धकलाई छलफलमा बोलाउने, उत्पादन मिति एकिन गरेर भारतलाई ‘यो मितिमा यति बिजुली दिन सक्छौं’ भनेर सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। प्रवर्द्धकले त्यसरी भनेको समयमा विद्युत दिन नसके भारतकै नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि उनले चेतावनी दिए।
यी सबै काममा प्राधिकरणले एक्लै सम्पूर्ण जोखिम लिन नसक्ने भन्दै शाक्यले जोखिम बाँडफाँड (रिस्क शेयरिङ) का लागि पनि इप्पानसँग आग्रह गरे।
पीपीए खुला गर्ने अर्को विकल्प भनेको निजी क्षेत्रलाई नै विद्युत खरिद–बिक्री गर्ने बाटो खुला गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।