नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा खिम्तीपछि दोस्रो जलविद्युत् केन्द्र हो । अमेरिकी कम्पनी पाण्डा र हार्जाको ९० प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो । अहिले सम्पूर्ण शेयर अमेरिकी कम्पनीले नेपाली सोल्टी समूहलाई बेचिसकेको छ । तर पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको छ । सन् २००० मा निर्माण सम्पन्न गरिएको त्यसबेलाको डलर ४५ थियो । हालको डलर मूल्य १३९ पुग्दा स्थानीयले डलर मूल्यको अनुपातमा शेयरको मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिन्छ । अत्यधिक नाफा वृद्धि भई प्रवर्द्धकलाई मात्र फाइदा पुगिरहेको छ भने स्थानीय भने हालसम्म वञ्चित भएका छन् । यसैको परिणति हो भोटेकोशी स्थानीय जनताको आन्दोलन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीयलाई शेयर निष्कासन गर्ने हो भने पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । उक्त विद्युत् केन्द्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने केही वर्ष मात्र बाँकी छ । स्थानीयले पाउनुपर्ने १० प्रतिशत शेयरको अंश पनि सोही अनुसार मूल्यांकन हुन जरुरी आउँछ । दुःखको कुरा के छ भने, जलविद्युत् अमेरिकी थप लगानी बढ्न सकेन । यसको कारण ३६ मेगावाटको डलरमा पीपीए सम्झौता भएको थियो । पछि ९ मेगावाट अतिरिक्त जडान क्षमता ४५ मेगावाटको समेत डलरमा भुक्तानी हुनुपर्ने अमेरिकी कम्पनीको मागलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको मारमा अमेरिका निर्यात हुने तयारी पोशाक उद्योग नै धराशायी बन्न पुग्यो । नेपालको अधिकांश तयारी पोशाक अमेरिका निर्यात हुँदै आएको थियो ।

यसको अतिरिक्त सिन्धुपाल्चोकवासीले तयारी पोशाक अमेरिका निर्यात गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल चलाउन सक्छन् । यो सिन्धुवासीलाई थप अवसर प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ । मलाई जानकारी भएअनुसार भोटेकोशी पावरले स्थानीयलाई शेयर दिएर आयस्तर वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छ । राजनीतिक दलहरूको जस र स्वार्थ लिने हातेमालोले गर्दा आजसम्म शेयर नपाउनु दुखद हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अतिरिक्त ९ मेगावाटको डलरमा भुक्तानी गरेको भए नेपालको तयारी पोशाक धराशायी हुने थिएन होला । यसले गर्दा तयारी पोशाकको कोटा नै गुम्न पुग्यो । जसले गर्दा नेपालको अर्बौं डलर आम्दानी गुमेको मेरो विश्लेषण छ । यस विषयमा अमेरिकी संसद्मा समेत बहस चलेको थियो ।

जलविद्युत्मा १० प्रतिशत अनिवार्य स्थानीयलाई शेयर दिन नियम बनाउने धितोपत्र बोर्डले भोटेकोशी पावरलाई मार्ग प्रशस्त गराउनुपर्ने थियो । त्यो आजसम्म भएको छैन । यसको मार स्थानीयले भोगिरहेका छन् । त्यसैको परिणति हो भोटेकोशीको विद्रोह । यसको एउटै निकास भनेको भोटेकोशी पावरले पब्लिक लिमिटेडका लागि धितोपत्र बोर्डमा लिस्टिङको लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । धितोपत्र बोर्डले दर्जनौं जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) रोकेका कारण अर्बौं लगानी बजारमा स्थिर (डम्प) भएर बसेको छ । यसले गर्दा शेयरमा लगानी गर्न चाहने सर्वसाधारण र जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू थप मारमा परिरहेका छन् । यो रीतले गर्दा खुला बजार सञ्चालन हुन सक्दैन र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुँदैन ।