काठमाडौं : विद्युत् विकास विभाग स्थापना भएयता हालसम्म ४७ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना ‘पहिचान’ भएका छन् । 
निजी क्षेत्रले ३८ हजार मेगावाट र सरकारले ९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणदेखि अध्ययनका क्रममा रहेको विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थले बताए ।
विभाग स्थापनाको ३२ औं वार्षिकोत्सवको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपमहानिर्देशक पन्थले यसैका आधारमा सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ तयार गरी लागू गरेको जानकारी दिए ।
उक्त मार्गचित्रअनुसार आगामी दस वर्षभित्र देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । 
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै पन्थले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युत् रोयल्टी ४ अर्ब ५ करोड रुपयाँ संकलन गरेको र लाइसेन्सका शुल्क (गैरकर) राजस्व २ अर्ब रुपैयाँ उठेको जानकारी पनि दिए । 
उनले कुल सम्भावना रहेको भनिएको ८३ हजार मेगावाटकै लाइसेन्स (अनुमति पत्र) जारी गर्न सकिने भए पनि तिनको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वातावरणीय अध्ययनपछि मात्र उत्पादन अनुमति पत्र जारी गर्न सकिने बताए । 
पन्थका अनुसार हाल ३६ सय मेगावाट उत्पादनमा एक हजार मेगावाटको उत्पादन अनुमति पत्र जारी, ११ हजार मेगावाटका उत्पादन अनुमतिपत्र पर्खेर बसेको अवस्था, ५ हजार मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको दरखासत परेको छ । 
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले २ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्र गरे हुने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालयमा लेखी पठाएको जानकारी दिए । 
वनले स्वीकृत गरेपछि वातावरणीय अध्ययन अन्तर्गत विभागले नै स्वीकृत हुने हुँदा जलविद्युत् उत्पादन प्रक्रिया सरलीकृत हुने अपेक्षा छ । हालसम्म ५० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई आईईई मात्र गरे पुग्छ । ५० देखि माथिका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ । ईआईए गर्दा न्यूनतम दुई वर्ष लाग्ने गरेको छ । 
मन्त्री खड्काले विद्युत् विकास विभागलगायतका निकायले भोलि हुने काम आजै गर्नुपर्ने भन्दै छिटो छिटो काम गर्न निर्देशन पनि दिए ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले विद्युत् विकास विभागको भूमिका आगामी दिनमा अझ सशक्त हुनपर्नेमा जोड दिदै  विभागले अघि सारेका बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना, पञ्चेश्वर र सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको काम अघि बढाउन विभागले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । 
सचिव आचार्यले विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ भित्रै रहेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनेबारे मन्त्रालयमा कार्यदल बनेर काम भइरहेको र आगामी दुई साताभित्र प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिए । 
कार्यक्रममा सिंचाई सचिव सरिता दवडाीले विद्युत् विकास विभागले अनुगमन र मूल्यांकनको कार्य ओझेलमा परेकाले उल्लेख गर्दै विभागले अझै सशक्त ढंगले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । 
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइनमा तेस्रो पक्षको पहुँच दिन सकिने मोडेल आयोगले तयार गर्न लागेको जानकारी दिए ।
विभागका महानिर्देशक नबिन राज सिंहले भोलिको काम आजै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नेछौं र हामी जीउ ज्यान लगाउरु काम गर्नेछौं ।’
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुसको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा मार्गचित्रले उल्लेख गरेका बुँदा कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दै सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय स्वीकृति विभागबाटै हुनुपर्ने माग गरे । 
विभागले गत आवमा सेवा निवृत्त भएका विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा कर्मचारीलाई सम्मान ग¥यो । विभागका पूर्व महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवाल (पछि सचिवबाट सेवा निवृत्त), उपमहानिर्देशक अरुणकुमार झा र सरिता प्रधानलाई सम्मान गरेको थियो ।