नेपाल-भारत सम्बन्धमा नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको भूमिका" विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा उपस्थित माननीयज्युहरु, विभिन्न पार्टीका पदाधिकारी, विज्ञ, पत्रकार एवं अन्य उपस्थित महानुभावहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं प्रभातकालीन नमस्कार !

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत आषाढ १० गते केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग गठन गरि प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि विभागले ३ जना स्वतन्त्र विज्ञ सल्लाहकार र ४ जना सदस्य थप गरेको छ। तत्पश्चात् मधेसका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र चोभार गल्छीको अवलोकन भ्रमण गरी नीतिगत निष्कर्ष निकालेको छ।

पूर्व देखि पश्चिम सम्म उत्तरी भेगमा फैलिएका हिमाल पग्लेर र पहाडमा मूल फुटेर निस्केका करीव ६००० नदी मार्फत हिउँदमा वार्षिक १०० अर्ब घनमिटर‌ र कुल २२५ अर्ब घनमिटर पानी मधेश प्रदेश र भारत हुँदै समुन्द्रमा विलय भएको पाइन्छ। मानव हितमा उक्त पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण मधेस प्रदेश सुख्खा ग्रस्त संकटकाल क्षेत्र घोषणा गर्नु परेको हो भन्ने निष्कर्षमा विभाग पुगेको छ।

पानीको सन्तुलित र उचित व्यवस्थापनको लागि खानेपानी र सिंचाईमा लिफ्टीङ, पहाडका खोँचहरूमा कुलेखानी जस्तै थुप्रै बाँध बाँधी साना ठूला जलाशय, कडा चट्टानका पहाड भित्र भूमिगत ताल निर्माण, नदी डाइभर्सन, Inter River Connection वा तल्लो तटीय जलविद्युत आयोजनाबाट निस्कने पानीलाई पुन: नदीमा नमिसाइ सुरुङ, नहर, पाइपलाइनका माध्यमबाट तराई र मधेसका बस्ती, सहर र खेतीयोग्य जमिनमा पुर्याउने ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति आजको आवस्यकता हो भन्ने ठम्याई विभागको रहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक शहरीकरण, निर्माण सम्पन्न भइसकेको आठ लाख घनमिटर पानी भण्डारण गर्ने धाप ड्याम र ८८ लाख घनमिटर पानी भण्डारण गर्ने प्रस्तावित नागमती ड्याम लगायत थुप्रै मानव निर्मित संरचनाहरुका कारण बागमतीमा बहाव बढ्न गई कुनै पनि बेला साँघुरो गल्छीले निम्त्याउन सक्ने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न उपत्यकाका घर घरमा Water Soakpit निर्माण गर्ने देखि वरिपरिका डाँडा पाखामा साना-साना पोखरीहरु निर्माण गर्ने सम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै चोभार गल्छीलाई जस्ताको तस्तै राखी मध्यकालीन नीति अनुरूप स्वचालित द्वार सहितको आपतकालीन सुरुङ निर्माण गरेर भललाई गल्छीबाट तुरुन्तै निकास हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ भने दीर्घकालीन नीतिअनुरूप निकास हुने सोहि पानीलाई पहाडभित्र भूमिगत तालमा भण्डारण गरी खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत जस्ता बहुउद्देश्यीय र प्रतिफलमुलक आयोजनाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

१ वर्ष भित्र विभागले ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति बनाउने निर्णय गरेको छ। १५ महिना भित्र स्पष्ट कार्ययोजना सहितको Blueprint तयार गरी निर्वाचन अघि जनतामाझ पस्कने निर्णय गरेको छ। ऊर्जाको उत्पादन र खपतका माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति निर्माणको क्रममा विभागले आम नागरिक र सरकारवालाहरूको घर दैलोमै पुगेर राजधानी, सातै प्रदेश, केहि जिल्ला र प्रवासमा समेत नीति संवाद गर्नेछ ।

हिमालबाट पग्लेको र पहाडबाट मूल फुटेको पानीलाई बाल्य अवस्थाको, पहाडदेखि चुरेसम्म छङ छङ झरेको पानीलाई युवा अवस्थाको र मधेशदेखि समुद्रसम्म स्थिर भएर ढिलो गतिमा बगेको पानीलाई वृद्धावस्थाको पानीको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। युवा अवस्थामा जस्तो तागत र ऊर्जा,  बाल्य र वृद्ध अवस्थामा हुँदैन। त्यसैले पहाडी भेगमा उर्लेर बग्ने युवा जलशक्ति र युवा जनशक्ति राष्ट्र निर्माणका प्रमुख पुँजी हुन। जनशक्ति र जलशक्ति निर्यात गरेर नेपाल कहिल्यै उँभो लाग्दैन। मुलुकलाई विकसित र समृद्ध बनाउन यी दुवै शक्तिलाई देशभित्रै अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

विज्ञानले प्रदान गरेको ज्ञानका आधारमा भन्न सकिन्छ- पानीमा अथाह ऊर्जा छ, तागत छ, बल छ। मानव निर्मित संरचनालाई बाढीपहिरो र डुबान क्षेत्रमा परिणत गरी ध्वस्त पार्न सक्ने तागत पनि त्यही पानीमा छ । पानीबाटै बिजुली निकालेर पुन: त्यही पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट खण्डीकरण गरी हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याई हाइड्रोजनलाई सिलिन्डरमा भण्डारण गरी चाहिएको बेलामा बिजुलीको रुपमा पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। रासायनिक मल उत्पादनदेखि ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलालाई विस्थापित गराउने सम्मको ताकत पानीभित्र छ। अत चाहे त्यो खानेपानीका लागि होस् वा पृथ्वीको अस्तित्व जोगाउन होस् पानी अपरिहार्य छ। तसर्थ पानीभित्र निहित ऊर्जाको पहिचान गरेर त्यसको उचित र सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो दायित्व हो।

उस्तै जनसङ्ख्याको बनौट र आम्दानीको स्रोत भएका नेपाल जस्तै अन्य मुलुकहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बिजुलीको खपत र आयको ग्राफलाई विश्लेषण गरी हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर र दुरी नाप्ने स्केल भने जस्तै नेपाल कति विकासित र समृद्ध छ भनेर नाप्ने र जाच्ने सबैभन्दा बलियो, मजबुत र प्रभावकारी सुचक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजुलीको खपत हो। संसारको सबैभन्दा गरिब देश साउथ सुडानको बिजुली खपत सबैभन्दा कम ५० युनिट रहेको छ भने एशिया प्रशान्त क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब मुलुक अफगानिस्तानको २८० युनिट र अफगानिस्तान भन्दा एक तह धनी नेपालको ३८० युनिट रहेको छ। संसारका सबैजसो धनी र विकसित मुलुकहरू बिजुलीको खपत ५ हजार युनिट भन्दा माथि रहेको छ।

नेपालमा सम्भावनाका हिसाबले जलविद्युत, सौर्य, वायु र हाइड्रोजन इनर्जी समेत गरेर अन्दाजी २ लाख मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ।

पर्यटन, कृषि, सञ्चार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैका माध्यमबाट समृद्धि त हासिल गर्न सकिन्छ तर ती सबैका लागि बिजुली पहिलो र अपरिहार्य शर्त हो। गाँस बाँस कपास पछि मानिसलाई नभई नहुने आधारभूत आवश्यकता बिजुली हो। बिजुलीको एउटा सानो हिस्साको प्रयोग गरेर लोडसेडिङ हटाउने व्यवस्थापन गरेकै कारण कुलमान जनता माझ लोकप्रिय बने। निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण उनले नेतृत्व गरेपछि नाफामा जानुबाट बिजुली नै लोकतन्त्रको प्राण र अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

लोकतन्त्र ल्याउन योगदान दिने नेताहरू मिलेर एक हुँदैमा, संविधान बनाउँदैमा, वा गठबन्धन गरेर निर्वाचनबाट वहुमत ल्याउदैमा लोकतन्त्र वा कुनै पनि व्यवस्था बलियो र टिकाउ हुँदैन। हामीसँग के स्रोत छ त्यसको पहिचान गरेर देश, जनता र विकास हितमा अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने नेता, नियत, नीति र व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। जलस्रोत र ऊर्जालाई विकास र समृद्धिमा अधिकतम उपयोग गर्न नआँटेसम्म, नजानेसम्म र नतिजा निकाल्न नसकेसम्म कुनै पनि व्यवस्था सफल हुँदैन। ३५ वर्षसम्म नेतृत्व र व्यवस्था चुकेको यसैमा हो।

आज जनता निराश हुनुको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो। जनता विकल्पको खोजीमा भौतारिनुको मुख्य जड पनि यही नै हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा बलियो विकल्पको रुपमा जनताले स्विकारेका छन् । नयाँ भिजन र दृष्टिकोण सहित स्पष्ट खाका र कार्ययोजना (Blueprint) लिएर मात्र आगामी निर्वाचनमा जनता समक्ष आउन दिएको सन्देशलाई ह्रदयंगम गर्दै जनताको त्यो आशा र भरोसालाई विस्वासमा परिणत गर्ने अभियानमा ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागले गृहकार्य थालेको छ।

ऊर्जाको उत्पादन र खपतलाई सन्तुलित ढंगले उपयोग गर्दै २० वर्ष भित्र ५० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गरी स्वदेशकै घर र घरको भान्छादेखि यातायात र यातायातको साधनसम्म, साना र ठूला स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग कलकारखानादेखि आइटी र डाटा सेन्टरसम्म, लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी र सिँचाइदेखि रासायनिक मल कारखाना हुँदै कृषिमा आधुनिककरणको प्रयोजनसम्म र खनिजको उत्खनन् देखि निर्माण सामाग्री सिमेन्ट, फलाम र गिट्टी बालुवा Mass Scale मा उत्पादनसम्ममा ऊर्जाको खपत गरेर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजुलीको खपत हालको ३५० युनिटबाट ५००० भन्दा बढी र प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय हालको १५०० डलरबाट ५००० डलर भन्दा माथि पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग पुगेको छ। उक्त लक्ष्य हासील गर्ने न्युनतम शर्त बहुमतको सरकार, सुशासनको ग्यारेन्टी, स्थिर नीति तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति सहितको प्रतिबद्ध, लगनशील र देश प्रति इमानदार नेता हो।

उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्ने हेतु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेपछि एक दशकलाई ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर अधिकार सम्पन्न ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन, ऊर्जा विधेयक ल्याउने देखि ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा बचतको कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कामहरू एकद्वार डिजिटलाइज्ड प्रणालीबाट गर्न आवश्यक छलफल प्रारम्भ गरेको छ।

नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धका बारेमा पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताले हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो Gap देखिन्छ। पुरानो पुस्ताले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण केवल ऐतिहासिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

विश्वका हरेक शक्तिशाली देशका राष्ट्र प्रमुखहरु बीच आआफ्नो देशको हितमा हुने गरी आर्थिक रुपमा खुलेर नेगोसिएसन गर्न थालेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि दुवै देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेगरी आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन जरुरी छ। जुन नयाँ पुस्ताको विशेष चासोको विषय हो।

स्वभाविक रूपमा खुल्ला सिमानाले जोडिएका दुई देशको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको छ। पानी सँगको प्रसङ्गमा नेपाल-भारतको सिमानाको एउटा विशेषता के छ भने कुल १७५१ किलोमिटर भारतसँग जोडिएको सीमामध्ये एक तिहाई भन्दा बढी अर्थात् ६४० किलोमिटर सीमा पानीले छुट्याउँदा नदीको किनारा वर्षेनी दायाँबायाँ सर्न सक्ने हुँदा सिमानाको विषय र सिमाको पानीको बाँडफाँडमा कसले कति लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा Dispute भएको पाइन्छ।

नयाँ सोच र नयाँ प्रविधि सुहाउँदो दुवै देशका नयाँ पुस्ताको चाहना अनुरूपको वैज्ञानिक तवरबाट गरिने सीमाङ्कन र जलस्रोतको उचित लाभको बाँडफाँडबाट नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई प्रगाढ राख्न सकिन्छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भनेर नेपालको संसदले पारित गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नक्सामा मात्रै सीमित गरिएको यो मुद्दालाई भारतसँग बलियो सहमति गरेर कार्यान्वयनमा लैजान पहिला हाम्रो नेतृत्व मजबुत हुन जरुरी छ। अहिलेको राजनीतिक दलका कतिपय नेतृत्व आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समीकरण, सत्ता समीकरण र व्यक्तिगत लाभका लागि समेत भारतलाई गुहारीरहेको अवस्था छ। तसर्थ भारतसँग अधिकतम लाभ लिन पाँच वर्ष टिक्ने शक्तिशाली बहुमतको सरकार, स्थिर परराष्ट्र नीति र भारतसंग आँखामा आँखा जुधाएर Table Talk गर्न सक्ने नैतिक हैसियत भएको व्यक्तित्व र नेतृत्व आजको आवश्यकता हो।

छिमेकको दबाब र प्रभावमा परि बन्द कोठामा सुटुक्क गरिने कुनै पनि सन्धि सम्झौताले भावी पुस्ताको आकांक्षामा ठेस पुर्‍याउने भएकोले सन्धि सम्झौता गर्दा स्वतन्त्र परराष्ट्रविद र विज्ञहरू बीच खुल्ला संवाद र वहस गरी पारदर्शि ढंगले दुईपक्षीय तर दुरगामी हित हुनेगरी गर्न आवश्यक छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास पनि विचित्रको छ। २०४६ पछिको ३६ वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई केलाउँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एकल, आलोपालो, मिलिजुली र गठबन्धन सरकार चलाउने र नेतृत्व गर्ने अवसर एक पटक होइन, दुइ पटक होइन पटक पटक प्राप्त गरे। हरेक पल्ट किन सफल भएनन् ? किन एउटा सरकार पनि पूर्णकाल चलेन ? जनताको नजरमा पटक पटक किन फेल भए ? सन् १९९० को दशकमा सँगसँगै विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गरेका थुप्रै देशहरूले ३६ वर्षमा नेपाललाई उछिनेर एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सबैभन्दा गरिव देश किन र कसले बनायो ? आफ्नो देश बनाउन प्रयोग गर्नुपर्ने बलिया हातपाखुरा भएका युवाहरु किन रोजीरोटीकै लागि अर्काको देश बनाउन विदेशिन बाध्य भए ? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नको एकमुष्ट उत्तर नेपालको हकमा ऊर्जाको सन्तुलित उत्पादन र खपतबाट मात्र सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग पुगेको छ।

ऊर्जाको उत्पादन र खपत युवारोजगारी, अर्थराजनीति भूराजनीति एवं मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेचिलो, गहकिलो र संवेदनशील विषय भएकोले अर्थतन्त्रको आकारलाई ह्वात्त बढाउने गरी र दीर्घकालीन हितमा हुनेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागको पछिल्लो डेढ महिनामा भएका चोभार गल्छी र मधेसको सुखाग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन तथा अन्तरसंवाद साथै आजको यो नीति संवाद कार्यक्रमलाई यसैको प्रारम्भका रूपमा लिन सकिन्छ।

अन्त्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागले त्यस्तो नीति निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहनेछ जुन नीति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याउने खालको होस् । शताब्दी सुहाउँदो र पुस्तौँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने होस्।

पुनः एकपटक उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु।

धन्यवाद 

(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागका प्रमुख इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानले आज विभागले आयोजना गरेको नीति संवाद अन्तर्गत नेपाल भारत सम्बन्धमा नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको भूमिका विषयक कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको अंश)