फिर्ता भएन जलस्रोत विधेयक, छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा अघि बढ्दै


काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको आज बस्ने बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छन् ।
यसअघि सरकार यो विधेयक फिर्ता लिने तयारीमा रहेको बताइएको थियो । २ असार २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विधेयक फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको थियो भने केही मन्त्रीहरूले निर्णय भइसकेको बताएका थिए । तर पछि सरकार फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हटेपछि, राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई अघि बढाएको हो ।
यो विधेयक २०७८ जेठ ३१ मा दर्ता भई, ५ जेठ २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको हो ।
विधेयकका मुख्य प्रावधानहरूः
संघीय संरचनाअन्तर्गत जलस्रोत आयोजनाको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट
एकल उद्देश्यीय उपयोगबाट बहुउद्देश्यीय उपयोगतर्फ रूपान्तरण
समन्वय र समझदारीमार्फत क्षेत्रगत योजनामा उत्पन्न हुने असमाञ्जस्य न्युनिकरण
भुमिगत जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण तथा सतहको अनुगमन र नियमन
जलप्रदूषण, अतिक्रमण र नदीजन्य सामग्री उत्खननको नियन्त्रण
जलस्रोतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीको विकास
नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको योजना
विधेयकले जलस्रोतको दिगो संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगमार्फत राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ठेक्का तोड्ने फाइल उठाएको र जमानत खोस्न पत्र लेखेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले हटाए सुनकोसी मरिनका प्रमुख
-
प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकका सीइओहरुको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ठेकेदारसँग साँठगाँठ, अदालतले आदेश दिंदा पनि सरकारको रकम फिर्ता गरेनन्
-
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता : मन्त्री यादव
-
साताको चौथो कारोबार दिन घट्यो सेयर बजार, कारोबार रकममा समेत कमी
-
बुधबार प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ
-
सरकारसँग अध्यक्ष ढकालको आग्रह : युरो–६ भन्दा कम सवारी एकपटक आयात गन अनुमति दिनुहोस्