काठमाडौं:  रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा आइतबार रातिदेखि आएको बाढीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२० केभी क्षमताको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसनमा पुनः क्षति पु¥याएको छ । यसअघि असार २५ गते आएको बाढीले पनि यही सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो, तर सो घटनाबाट सिकेर गरिएको तयारी पनि पछिल्लो बाढीका अगाडि कमजोर सावित भएको देखिएको छ ।

बाढीले सबस्टेसनको सुरक्षाका लागि बनाइएको मुख्य पर्खाल लच्काएर बगाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार यदि बाँकी पर्खाल पनि बग्यो भने बाढी सिधै सबस्टेसनभित्र पस्न सक्छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण उपकरण डुबानमा पर्न सक्ने खतरा छ । यद्यपि हालसम्म अन्य जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नभएको उनले बताए । तर सबस्टेसनसम्म पुग्ने बाटोहरू बगाएकाले मर्मत र पुनर्निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति बनेको छ ।

बाढीको प्रभाव विद्युत संरचनामा मात्र सीमित नरही नजिकैको धार्मिक क्षेत्र समेत डुबानमा परेको छ । रसुवा र नुवाकोटको सिमानामा रहेको उत्तरगया धाम बाढीको पानीले पूर्णरूपमा ढाकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । बाढीले उत्तरगया धामभित्र रहेका संरचना, बगैंचा तथा सन्देश पट्टहरू समेत प्रभावित बनाएको छ ।

बाढीको असर नजिकै निर्माणाधीन अन्तरदेशीय संरचनामा पनि परेको छ । असार २५ को बाढीले बगाएको नेपाल–चीन मितेरी पुल रहेको क्षेत्रमा चीनले सुरु गरेको पुनर्निर्माण कार्य पछिल्लो बाढीका कारण पुनः रोकिएको हो । नदीको किनारमा जोडिनुपर्ने संरचनामा पुनः क्षति पुग्दा निर्माण कम्पनीले तत्काल काम अघि नबढाउने निर्णय गरेको रसुवाका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

बाढीले देखाएको यो श्रृंखला कुनै एक दिनको प्राकृतिक आपत होइन, पूर्वाधार योजनाको दीर्घकालीन दिगोपनमा देखिएको कमजोरी पनि हो । लगातार दुईपटकको बाढीले एकै सबस्टेसनमा क्षति पुर्याउँदा सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन निर्माण सोचको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा केन्द्रित संरचनाहरू बाढीप्रवण क्षेत्रमा निर्माण गर्दा मात्र ढलान, पर्खाल र सुरक्षा नाली पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा प्रणालीमा आएको अस्थिरता र तीव्रता मध्यनजर गर्दै अबको पूर्वाधार नीति, जोखिम न्यूनीकरण र निर्माण विधिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

सरकार र सम्बन्धित निकायले बाढीको दीर्घकालीन प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक संरचना, थप सुरक्षात्मक उपाय र निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन नसके यस्ता क्षतिको पुनरावृत्ति रोक्न गाह्रो हुनेछ। देशका रणनीतिक पूर्वाधारलाई जोगाउन अबको नीति सजगताको मात्र होइन, कार्यान्वयन क्षमताको पनि परीक्षण हुनेछ।