महालेखापरीक्षकले सम्झायो, अब चिलिमे सरकारलाई हस्तान्तरण हुन दुई वर्ष बाँकी छ
जलसरोकार
काठमाडौं : महालेखापरीक्षकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् सरकारलाई हस्तान्तरण हुनु दुई वर्षअघि नै आयोजना सञ्चभालनमा नेपाल सरकार संलग्न भई आयोजना हस्तान्तरण तयारी हुनुपर्नेमा सरकारको सहभागिता नरहेको औंल्याएको छ ।
चिलिमेको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) २०५४ सालमा भएको थियो । अबको दुई वर्षपछि उक्त आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत् विकास नीतिमा रहेको पनि महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षक भन्छ, ‘जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ को बुँदा नं. ६.५ मा जलविद्युत् उत्पादन आयोजना अनुमति पत्रमा तोकेको म्याद समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा आयोजना हस्तान्तरण गर्ने अवधि पूरा हुन २ वर्ष अगाडिदेखि सो आयोजना सञ्चालनमा नेपाल सरारको समेत संलग्नता हुने व्यवस्था छ ।’
उक्त नीतिबमोजिम ६० मेगावाटको खिम्ती हाइड्रोपावरको २०५२ चैत र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाको २०५३ साउनमा पीपीए भएका थिए ।
‘यी दुवै आयोजना २०८२÷८३ मा नेपाल सरारलाई हस्तान्तरण हुने देखिएकोमा हस्तान्तरण प्रक्रिया, एसेट इन्जिनियरिङ, पब्लिक शेयर सेटलमेन्ट लगायत आयोजना सञ्चालन विधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भएको छैन,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘आयोजनाहरुको उपयुक्त मूल्यांकन, सञ्चालन व्यवस्थापन, हस्तान्तरण विधि र प्रक्रिया निर्माण गरी आयोजना हस्तान्तरण कार्य व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
खिम्तीको सम्झौता अनुसार २०७७ साल असार २५ देखि आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुनुपर्छ । तर पीपीएमा कुरा नमिल्दा आधा स्वामित्व प्राधिकरणकोमा आएको छैन । हाल प्राधिकरणले अन्तरिम पीपीए दर कायम (प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ) कायम गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए दर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री घिसिङ
-
ऊर्जामन्त्री घिसिङ र जर्मन राजदूत भोल्जबीच भेट, ऊर्जा रुपान्तरण र हरित त्रिकोण परियोजनामा सहकार्यका विषयमा छलफल
-
२८ महिनादेखि सेयर निष्काशन रोकिँदा ऊर्जा क्षेत्र संकटमा, इप्पानको सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई कडा चेतावनी
-
सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला २ लाख ४८ हजार ९ सय पुग्यो
-
भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी इनभेष्टमेन्टबीच ‘निःशुल्क सेयर सम्झौता’ भएको समाचार असत्य
-
अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकामा व्यापार, लगानी र विकास साझेदारीका विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता
