डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, मन्त्रीपरिषदमा खाेल्ने


काठमाडौं–डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद जाँचबुझका लागि गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८०’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधान गर्न पुस २४ सरकारले गिरिस चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा प्राधिकरणले महसुल उठाउनको लागि दवाव दिएर करिब २२ दिन लाइन काटेपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
२०७२ साल श्रावणदेखि २०७७ असाढ सम्ममा लोडसेडिङताका औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत मध्येको छुट भएका महसुल उठाउनको लागि प्राधिकरणले लागि परेको छ भने उद्योगीहरु नतिर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
आयोगले आज ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नतेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्मा लैजाने र मन्त्रीपरिषदेले आवश्यक निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले जलसरोकारलाइै जानकारी दिए ।


लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुनको भाउ तोलामा १३ सयले बढ्यो, चाँदी पनि महँगियो
-
खडेरीले प्रभावित किसानका लागि ७० लाखमा डिप बोरिङ निर्माण
-
एउटै खोलामा छ, जलविद्युत् आयोजना
-
मौसम पूर्वानुमान : वाग्मती र गण्डकीका पहाडी भेगमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान
-
ठेक्का तोड्ने फाइल उठाएको र जमानत खोस्न पत्र लेखेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले हटाए सुनकोसी मरिनका प्रमुख
-
प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकका सीइओहरुको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ठेकेदारसँग साँठगाँठ, अदालतले आदेश दिंदा पनि सरकारको रकम फिर्ता गरेनन्