डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, मन्त्रीपरिषदमा खाेल्ने


काठमाडौं–डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद जाँचबुझका लागि गठित ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८०’ ले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधान गर्न पुस २४ सरकारले गिरिस चन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा प्राधिकरणले महसुल उठाउनको लागि दवाव दिएर करिब २२ दिन लाइन काटेपछि उत्कर्षमा पुगेको विवादपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
२०७२ साल श्रावणदेखि २०७७ असाढ सम्ममा लोडसेडिङताका औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत मध्येको छुट भएका महसुल उठाउनको लागि प्राधिकरणले लागि परेको छ भने उद्योगीहरु नतिर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिँदै आएका छन् ।
आयोगले आज ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नतेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्मा लैजाने र मन्त्रीपरिषदेले आवश्यक निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले जलसरोकारलाइै जानकारी दिए ।


लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला २ लाख ४८ हजार ९ सय पुग्यो
-
भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी इनभेष्टमेन्टबीच ‘निःशुल्क सेयर सम्झौता’ भएको समाचार असत्य
-
अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकामा व्यापार, लगानी र विकास साझेदारीका विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता
-
३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
-
विदेश पढ्ने मोहः दुई महिनामै ३२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो
-
देशभर आज मौसम सफा, कोशीका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना