काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा दिइने ‘बैठक भत्ता’ मा ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, राजस्व सचिव र सकल सञ्चालकहरुले ढाँटेर बैठक भत्ता लिने गरेको पाइएको छ । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यालय समयमा हुने गरेको सञ्चालक समितिको बैठकलाई कार्यालय समयपछि अर्थात् बेलुकीको सवा पाँच बसेको देखाएर प्रतिबैठक भत्ता आफूसहित ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, राजस्व सचिव र सकल सञ्चालकहरुलाई ९ हजार रुपैयाँ दिंदै आएका छन् । 
यसरी एक बैठकमा उनीहरुले ८१ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तो बैठक उनीहरुले कम्तीमा साताको एक पटक बस्ने गर्छन् । सञ्चालक समितिको बैठक आकस्मिक पर्दा मात्रै कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा गर्नु पर्ने हुन्छ । 
प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन नियमावलीअनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा प्रतिबैठक प्रतिसदस्यहरु (ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, राजस्व सचिव, चार जना सञ्चालक) ९ हजार रुपैयाँ पाउने बन्दोबस्ती छ । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणमा शाक्य आइसकेपछि मुश्किलले तीन, चारवटा बैठक कार्यालय समयपछि बसेको छ । अरु बैठक दिउँसो बसेर सवा पाँच बजे बसेको भन्दै सञ्चालक समितिको माइन्यूट (निर्णय) लेख्ने गरिएको छ । प्राधिकरणको बैठक कक्षमा सीसीटीभी क्यामेरा छैन तर कार्यकारी निर्देशकको पीए बस्ने कोठामा सीसीटीभी क्यामेरा भएकाले कुन समयमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु आए हेर्न सकिने जानकारी पनि स्रोतले दियो । 
बैठक भत्ताबापत सञ्चालकहरुलाई निजको बैंक खातामै रकम पठाइन्छ । सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई नगदमै दिइन्छ । बैठकमा संलग्न प्राधिकरणको निर्देशकले प्रतिबैठकबापत ३५ सय, अन्य अधिकृतले २५ सय पाउँछन् । यिनीहरुको बैठक भत्ता पनि मन्त्रीसरह निजहरुकै खातामा जान्छ । 
सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीले ८ सय रुपैयाँ पाउँछन् । यिनीहरुले चाहिं नगदै बुझ्छन् 
प्रत्येक बैठक हुने अघिल्लो दिन कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयकी पीए (प्रशासन अधिकृत, सातौं तह) रमिला कोइरालाले कार्यकारी निर्देशक शाक्यबाट एक लाख रुपैयाँको पेश्की स्वीकृत गराउँछिन् । 
सञ्चालक समितिका सदस्य र प्राधिकरणका अधिकृतहरुले निजकै खातामा पैसा बुझे पनि सहायक स्तरका कर्मचारी र खाजा (भोज) बापत मुश्किलले पचास हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको स्रोतले बतायो । यसैगरी पीए शाखाकी अमृताकुमारी ढकालले पनि बेलामौकामा यसैगरी बैठक खर्चका लागि पेश्की लिंदै आएकी छिन् ।
बैठक भत्ताबापत सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २० देखि २५ हजार र खाजा (भोज) बापत २५ देखि ३० हजार खर्च हुने गरेको स्रोतले बतायो । तर कोइरालाले एक लाख रुपैयाँको चेक केन्द्रीय भुक्तानी विभागबाट बैठकअघि प्राप्त गर्छिन् । 
स्रोतका अनुसार बैठकका लागि गरिनुपर्ने खर्च ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन । बाँकी ५० हजार रुपैयाँ खर्च पुष्ट्याईं हुने गरी बिल बन्छ ।
उक्त बिल कोइरालाले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई सिधैं सिफारिशबिना (डाइरेक्ट) पठाउने र शाक्य सदर गर्दै आएको स्रोतले जानकारी दियो । जबकि बैठक भत्ता र खर्चसम्बन्धी पेश्की फछ्र्योट् सम्बन्धित हाकिमले सिफारिस गरेपछि मात्र अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत हुनुपर्ने हो । 
केन्द्रीय भुक्तानी विभागका एक अधिकारीले एमडीबाट स्वीकृत भएको बिलमा आफूहरु केही गर्न नसक्ने बताए ।
यस सम्बन्धमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य सम्पर्कमा आउन चाहेनन्् । 
उनी सम्पर्कमा आए भने उनको भनाई हालिने जानकारी पाठकवृन्दमा गराइन्छ ।