ताररहित हुँदै काठमाडौं, ६ महिनाभित्र इन्टरनेटका संरचना हटाउन सूचना


काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका जडान गरेका भूमिगत विद्युत प्रणाली केही दिनमा परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । काठमाडौंका पेप्सीकोला–जडीबुटी, लैनचौर नारायणगोपाल चोक, चुच्चेपाटी–चाबहिल–मित्रपार्क, कलंकी–त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी–बल्खु, कीर्तिपुर–रिङरोड र सामाखुसी टाउन प्लानिङमा भूमिगत विद्युत जडान भइसकेकाले परीक्षणको तयारी थालेको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
साथै, भूमिगत विद्युत प्रणाली योजना पूरा भइसकेका उल्लेखित ठाउँका बिजुली पोलमा जडान भएका सडक बत्ती, अप्टिकल फाइबर, इन्टरनेट केबल, सीसीक्यामेरालगायत संरचना र उपकरण ६ महिनाभित्र हटाउन पनि प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा तोकिएको स्थानमा पोल विस्तारै हटाउँदै जाने योजना रहेकाले त्यसमा जडान गरिएका उपकरण र संरचना पनि हटाउन भनिएको हो । ‘संरचना एवं उपकरणहरु नहटाएमा प्राधिकरणले पोललगायतका ओभरहेड संरचना हटाउँदा हुने क्षतिप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिम्मेवारी नहुने व्यहोरोसमेत जानकारी गराइन्छ’, प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि नै रत्नपार्क, चाबहिल क्षेत्रमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण सुरु गरिसकेको छ । तर ती ठाउँका बिजुलीका पोल अझै हट्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणले ०७६ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ फागुन ५ गते महाराजगञ्ज क्षेत्रबाट विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने कामको उद्घाटन गरेका थिए । भूमिगत विद्युत प्रणाली योजना अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा र भरतपुरमा पनि चलिरहेको छ ।

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुनको भाउ तोलामा १३ सयले बढ्यो, चाँदी पनि महँगियो
-
खडेरीले प्रभावित किसानका लागि ७० लाखमा डिप बोरिङ निर्माण
-
एउटै खोलामा छ, जलविद्युत् आयोजना
-
मौसम पूर्वानुमान : वाग्मती र गण्डकीका पहाडी भेगमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान
-
ठेक्का तोड्ने फाइल उठाएको र जमानत खोस्न पत्र लेखेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले हटाए सुनकोसी मरिनका प्रमुख
-
प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकका सीइओहरुको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ठेकेदारसँग साँठगाँठ, अदालतले आदेश दिंदा पनि सरकारको रकम फिर्ता गरेनन्