एनएमबि बैंकलाई लैगिंक समावेशी कार्यस्थलको अवार्ड


काठमाडौं : एनएमबि बैंकलाई २०२४ को यूएन वुमन एशिया–प्यासिफिक महिला सशक्तिकरण सिद्धान्त अवार्ड अन्तर्गत लैगिंक समावेशी कार्यस्थल कायम गर्ने पहललाई सम्मान गर्दै विशेष अवार्ड प्रदान गरेको छ ।
लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने एनएमबि बैंकको पहलहरूको सम्मान स्वरुप प्राप्त गरेको अवार्ड हो ।
महिला सशक्तीकरण सिद्धान्तहरू (WEPs) कार्यस्थल, बजार र समुदायमा लैगिंक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे व्यवसायलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने सिद्धान्तहरूको समूह हो।
यूएन वुमन र यूएन ग्लाेबल कम्प्याक्ट द्वारा कार्यस्थल, बजार र समुदायहरूमा महिला सशक्तीकरण गर्दै लैगिंक समानता प्रवर्द्धनका लागि विश्वव्यापी मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । एनएमबि बैंकले ती विश्वव्यापी मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्न बैंकको तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेको छ । ती प्रयासहरुमा She Leads Tomorrow Scholarship, NMB Next Gen Banking Leaders Scholarship, महिलाको नेतृत्वमा सबै महिला कर्मचारीद्वारा सञ्चालीत शाखाहरू, महिला नेतृत्व विकाशका कार्यक्रमहरू र सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधिहरू रहेका छन् ।
यस अवार्डले एनएमबि बैंकलाई विश्व बजारमा महिला सशक्तीकरण सिद्धान्तहरू अन्तर्गतको यूएन वुमन द्वारा मान्यता प्राप्त पहिलो नेपाली संस्थाको रूपमा उभ्याएको छ । एसिया–प्यासिफिक देशका ६०० भन्दा बढी आवेदक संस्थाहरूमध्येबाट यो विशेष अवार्ड बैंकलाई प्रदान गरेको हो ।
यस अवार्डले एनएमबि बैंकलाई निरन्तर रुपमा समावेशी र दीगो विकास गर्ने आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्दै अघि बढ्न प्रोत्साहन मिलेको बैंकले जनाएको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर २०१ शाखाहरु, १८७ एटिएमहरु र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुनको भाउ तोलामा १३ सयले बढ्यो, चाँदी पनि महँगियो
-
खडेरीले प्रभावित किसानका लागि ७० लाखमा डिप बोरिङ निर्माण
-
एउटै खोलामा छ, जलविद्युत् आयोजना
-
मौसम पूर्वानुमान : वाग्मती र गण्डकीका पहाडी भेगमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान
-
ठेक्का तोड्ने फाइल उठाएको र जमानत खोस्न पत्र लेखेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले हटाए सुनकोसी मरिनका प्रमुख
-
प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकका सीइओहरुको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ठेकेदारसँग साँठगाँठ, अदालतले आदेश दिंदा पनि सरकारको रकम फिर्ता गरेनन्