आधा बूढीगण्डकी (५८५ मेगावाट) बनाउन पुग्ने पैसा प्रदेश सरकारहरुले खाए


काठमाडौं : प्रदेशका सरकारहरुले यो वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५८५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्ने पैसा खर्च गरेका छन् ।
उनीहरुले २०८२ वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले ५८५ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण गर्न १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) रकम अभावका कारण ४१ वर्षदेखि अलपत्र छ । बूढीगण्डकीको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४१ सालमा गरेको थियो ।
देश विकासमा लगाउनुपर्ने पैसा प्रदेशका सांसद, मन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरुका तलब, भत्ता, घोडागाडीमै सकिने गरेका छन् ।
देशमा कुलेखानीबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना नभएका कारण हरेक हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारेको विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ठेक्का तोड्ने फाइल उठाएको र जमानत खोस्न पत्र लेखेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले हटाए सुनकोसी मरिनका प्रमुख
-
प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकका सीइओहरुको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ठेकेदारसँग साँठगाँठ, अदालतले आदेश दिंदा पनि सरकारको रकम फिर्ता गरेनन्
-
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता : मन्त्री यादव
-
साताको चौथो कारोबार दिन घट्यो सेयर बजार, कारोबार रकममा समेत कमी
-
बुधबार प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ
-
सरकारसँग अध्यक्ष ढकालको आग्रह : युरो–६ भन्दा कम सवारी एकपटक आयात गन अनुमति दिनुहोस्