पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट ७३ अर्ब राजस्व सङ्कलन


रगञ्ज: वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट रु ७३ अर्ब १८ करोड सङ्कलन गरेको छ ।
कार्यालयले चालु आवको ११ महिनामा पाँच थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न रु एक खर्ब ७४ अर्ब नौ करोड रकम खर्चिएको छ । आयातबाट प्राप्त कुल राजस्वमा मुख्य २० वस्तुबाट प्राप्त राजस्वको योगदानमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा भने ४६ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्वको मुख्य आधार नै पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व रहेको बताए । त्यस्तै, दोस्रो धेरै राजस्व भने यातायात साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट रु १७ अर्ब ७० करोड रकम प्राप्त भएको छ । आयातबाट प्राप्त राजस्वमा यातायातको साधन र पार्टपुर्जाको हिस्सा भने ११ दशमलव २३ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी, फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट रु पाँच अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयातबाट रु पाँच अर्ब २६ करोड सङ्कलन गरेको छ । इलेक्ट्रिक मेसिनरी, उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट रु तीन अर्ब ६७ करोड सङ्कलन गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले बताए ।
चालु आवकै ११ महिनामा सबै प्रकारका कपडा आयातबाट रु तीन अर्ब छ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । सोही अवधिमा सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको आयातबाट रु दुई अर्ब ५८ करोड, शृङ्गारका सामान आयातबाट रु दुई अर्ब ५२ करोड, प्लाष्ट्रिकका कच्चा पदार्थ आयातबाट रु दुई अर्ब ३२ करोड तथा अन्य लुब्रिकेटङ्ग आयलको आयातबाट रु दुई अर्ब १९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले जानकारी दिए ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए दर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री घिसिङ
-
ऊर्जामन्त्री घिसिङ र जर्मन राजदूत भोल्जबीच भेट, ऊर्जा रुपान्तरण र हरित त्रिकोण परियोजनामा सहकार्यका विषयमा छलफल
-
२८ महिनादेखि सेयर निष्काशन रोकिँदा ऊर्जा क्षेत्र संकटमा, इप्पानको सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई कडा चेतावनी
-
सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड, प्रतितोला २ लाख ४८ हजार ९ सय पुग्यो
-
भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी इनभेष्टमेन्टबीच ‘निःशुल्क सेयर सम्झौता’ भएको समाचार असत्य
-
अर्थमन्त्री खनाल र अमेरिकामा व्यापार, लगानी र विकास साझेदारीका विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता