काठमाडाै‌ : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियोजित ढंगले पदमुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सोधिएको स्पष्टीकरणप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति  जारी गर्दै महासंघले  आपत्ति जनाएको हो ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१ फागुन २१ गते बुधबार बसेको बैठकले कुशल व्यवस्थापक तथा उज्यालो नेपालका नायकको पहिचान बनाउन सफल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियोजित ढंगले पदमुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सोधिएको स्पष्टीकरणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

त्यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले प्रतिनिधि सभाको बैठकामा बोल्दा ’लोडसेडिङको अन्त्य कुलमानले नभई भारतले गरेको हो’ अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । ‘मन्त्री खड्काले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति गरिमामय संसदमा दिनु आफैमा हास्यास्पद र लज्जास्पद भएको कुरा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरुले अनुभुत गरेका महासंघले जनाएको छ,’ महासंघले भनेको छ । 

‘विगतमा हामी सबैले भोगेको अत्यास लाग्दो लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याउने तथा राज्यले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको राजश्व विद्युत बक्यौता बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगहरुको नियमानुसार लाइन काटिदा राज्यले पुरस्कृत गर्नु पर्ने ठाउँमा उल्टै नियत साँधेर पटक-पटक स्पष्टीकरण सोध्ने तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनुले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको लोभलाग्दो कार्य क्षमता र सिर्जनशील कार्यशैलीबाट अत्तालिएर षडयन्त्रपूर्ण ढंगले जिम्मेवारीवाट हटाउन लागेको र नेपाली जनतालाई पुनः लोडसेडिङको उपहार दिन उद्यत भएको स्पष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

शासकको यो नियतलाई कुलमान घिसिङ आदिवासी जनजाति समुदायको भएकै कारण उनको क्षमताको कदर गर्नुको सट्टा राज्य कारवाही  गर्न अग्रसर भएको   महासंघको निश्कर्ष  छ  ।

महासंघले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङप्रति पूर्वाग्रह साँधेर जिम्मेवारीबाट हटाउने षड्‌यन्त्र तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई खबरदारी  पनि गरेको छ । ‘हाम्रो खबरदारीलाई वेवास्ता गरी जनअपेक्षाविपरीत सरकारले गलत निर्णय लिएको खण्डमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सशक्त संघर्ष थालनी गर्नुपर्ने हुँदा सबै न्यायप्रेमी महानुभावहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन समेत अनुरोध गर्दछौं,’ महासंघले भनेको छ ।

नेपाल र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका लागि राम्रो काम गर्न खोज्ने जो कोहीलाई यसरी निषेध गर्ने रवैया मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिकै रूपमा संस्थागत भइरहेको हुँदा यस्तो व्यवहार विरुद्ध सबै अधिकारकर्मी संघसंस्था, पत्रकार, नागरिक समाजलाई समेत आवाज उठाउन महासंघले अपिल गरेको छ ।