काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा गरे पनि बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य भने मात्र ५७.७९ प्रतिशतमै सीमित भएको छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक ऋणतर्फको रु ३ खर्ब ३० अर्ब लक्ष्य पुरै संकलन गरिए पनि बाह्य ऋणतर्फको रु २ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्यमध्ये रु १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै संकलन गर्न सकिएको हो ।

यसरी सरकार बाह्य ऋणतर्फ झण्डै रु ९१ अर्ब ६० करोड उठाउन असफल भयो। कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजना तोकिएको समयमा नसकिनु नै बाह्य ऋण उठाउन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।

उनले भने, “हामीले पहिले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरेर मात्र ऋणदाता निकायसँग शोधभर्ना माग्न सक्छौं। तर आयोजनाहरु समयमै नसकिएपछि त्यस्तो माग गर्न मिल्दैन ।”

आन्तरिक र बाह्य ऋणबीचको फरक

बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो र भुक्तानी अवधि लामो हुने भएकाले यो अपेक्षाकृत लाभदायी मानिन्छ। तर यसमा ऋणदाताले पुँजीगत खर्चमा प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएकाले खर्चको प्रकृति नियन्त्रित हुन्छ । विपरीत, आन्तरिक ऋण सरकारका लागि सरल भए पनि त्यसलाई चालु खर्चमा प्रयोग गरिने प्रवृत्तिले मुद्रास्फीतिलगायत असर पार्ने गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

कूल ऋण र ऋण सेवा खर्च

गत वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य रु ५ खर्ब ४७ अर्बमध्ये रु ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड मात्रै उठाइएको हो, जुन ८३.२५ प्रतिशत मात्रै हो ।

अहिलेसम्म कुल सरकारी ऋण रु २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ, जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४३.७१ प्रतिशत हो । यसमा ५२.४९ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक ऋण र ४७.५१ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक ऋणको छ ।

तिर्न बाँकी ऋण र सेवा खर्च

सरकारले हालसम्म रु १२ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड ४५ लाख आन्तरिक तथा रु १४ खर्ब १ अर्ब ३५ करोड २८ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ ।

गत आवमा ऋण सेवा खर्चमै रु ४ खर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको थियो, जसमा रु ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेटको ९० प्रतिशत हो ।

त्यसमध्ये रु ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड १२ लाख आन्तरिक ऋणको र रु ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।